Free songs
Home / सम्पादकीय / सरकार गठनमा बिलम्व नगर

सरकार गठनमा बिलम्व नगर

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई महिनापछि सरकार निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको छ । सहमतीय सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले दिएको एक हप्ताको अवधि हिजो मात्रै सकिएको छ भने अब बहुमतीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । हुन त यसअघि राष्ट्रपतिले पटक–पटक सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने प्रचलन थियो तर पनि केही दलले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरिसकेकाले सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना सकिएको छ । सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना नरहेपछि अब फेरि सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुको औचित्य देखिन्न । सकेसम्म सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो किनकि यहा“ सरकार, व्यवस्थापिका–संसद र संविधानसभाबीचको सम्बन्ध र भिन्नता छुट्याउनुभन्दा पनि सबैलाई गज्याङगुजुङ पार्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ, जो अघिल्लोपटक देखिएको हो । यसपटक त्यसो हुन नदिन सकेसम्म सहमतीय सरकार नै गठन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो तर अब यो सम्भावना सकिएपछि बहुमतीय नै भए पनि सरकार अबिलम्व गठन गर्नुपर्दछ ।
अघिल्लोपटक प्रमुख दल र यसका शीर्ष नेताहरु संविधान निर्माणभन्दा सरकार ढाल्ने र बनाउनेमा केन्द्रित भएका थिए । जसले गर्दा संविधानका विवादित बु“दामा पर्याप्त छलफल हुन पाएन । सत्रपटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव गरेर पनि सरकार बनाउन नसक्ने लज्जास्पद खेल पनि अघिल्लोपटक भयो । सरकार गठन र संविधान निर्माण फरक कुरा हो भन्नेतिर दलहरुले ध्यान दिएनन् । सरकार गठनमा देखिएको पक्ष–प्रतिपक्षको भावना नै संविधानसभामा प्रकट भयो, त्यो पनि इगोको रुपमा । जनताले मिलेर संविधान बनाउन दलहरुलाई म्यान्डेट दिए पनि दलहरुले त्यो कुरा बुझेनन् । बरु उनीहरुले आफूले पाएको जनमतलाई मिलेर संविधान बनाउने होइन पालैपालो सरकार चलाउने र बा“डीचुडी खाने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य नेपालमा नौलो प्रयोग त हु“दै हो, त्यसमा नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका नया“ एजेण्डाको सही व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी थियो । शासकीय स्वरुप, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका नितान्त नया“ एजेण्डामा पर्याप्त बहस नहु“दा एकातिर तिनै एजेण्डामा विवाद चर्केर संविधान बनाउने सम्भावना नै गुम्यो भने अर्कोतिर आवश्यक जानकारी र पर्याप्त बहसको अभावमा यी एजेण्डामा जनता बढी सशंकित र तरंगित हुने स्थितिसमेत सिर्जना भयो । जस्तो संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालगायतका एजेण्डामा जनतामा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । राजनीतिमा एजेण्डा उठाउनु मात्र जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई स्थापित गर्नु र निष्कर्षमा पु¥याउनु त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा दलहरुले एकपछि अर्को एजेण्डा उठाए र विविधखाले आन्दोलनको माध्यमबाट स्थापित पनि गराए तर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन उनीहरुले आवश्यक ध्यान दिन सकेनन् ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका एजेण्डा उठाउन र स्थापित गर्न दलहरु जुन हदसम्म सफल भए, त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन उनीहरु असफल भएकै हुन् । अब पनि यी एजेण्डालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान जारी गर्न असफल हुने हो भने नेपालमा ठूलो राजनीतिक दुर्दशा शुरु हुने खतरा छ । त्यो स्थितिबाट बचाउन सरकार निर्माण वा अन्य प्राविधिक कुरामा अल्झनुभन्दा जतिसक्यो चा“डो सरकार गठन गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन बा“की राजनीतिक एजेण्डामा पर्याप्त बहस गर्दै संविधान लेखनलाई तीब्रता दिनुपर्छ । दलहरु इमानदार छन् भने उनीहरुले मार्गदर्शक नीति मान्ने भनेको आफ्नो चुनावी घोषणापत्र नै हो । दलहरुले घोषणापत्रमा कहीं कतै पनि सत्ताखिचातानीमा हराउने उल्लेख गरेका छैनन्, बरु जनादेशको सम्मान गर्दै चा“डोभन्दा चा“डो सरकार गठन गरेर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने सबै दलको एजेण्डा थियो ।
अहिले केही दलले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेपछि सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको छ । सहमतीय सरकार गठन हुन नसक्नु दुःखद् भए पनि जनताको मतादेशलाई ख्याल गर्दै समयमै प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गर्नुलाई पनि राम्रो शुरुवात मान्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेका दलहरुले सरकारलाई गुण दोषका आधारमा समर्थन र बिरोध गर्लान् तर संविधान निर्माणमा प्रतिपक्षको कुनै झल्को आउन दिनुहुन्न । सरकारको नेतृत्व गर्ने वा साझेदारी गर्ने मतादेश पाएका दलहरुले सरकार सञ्चालन गर्न पाउनु स्वाभाविक छ तर उनीहरुलाई जनताले सरकार चलाउन मात्र होइन मुख्यतः सबै दलको सहमतिमा संविधान बनाउन पठाएका हुन् भन्ने सम्झनुपर्छ । चा“डोभन्दा चा“डो सरकार बनाएर उनीहरुले संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नेतृत्वकारी दलमा हुनुपर्ने आवश्यक लचकता र संयमतासहित एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने कुरालाई मुख्य अभीष्ट बनाउनुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top