Free songs
Home / विचार / चेपुवामा पहिचान

चेपुवामा पहिचान

लक्ष्मी आचार्य Laxmi
‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ दोहोरो चरित्र बोक्नेहरुका लागि प्रयोग हुने यो नेपाली उखान यतिबेला नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक नेताहरुलाई लाग्ने गरेको दोहोरो चरित्रको आरोप उनीहरुले पछिल्लोपटक समानुुपातिक सभासद् चयनमा दोहोरो तेहोरो मापदण्ड अपनाएर पुुष्टि गरिदिएका छन् । यसले उनीहरुको चरित्र मात्रै उदाङ्गो भएको छैन, देशको आधाबढी जनसंख्याको पहिचानको मुुद्दा चेपुवामा परेको छ । सिंगो नेपाली महिलाहरुको भावनामाथि नराम्रोस“ग खेलवाड गरिएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसकी पार्वती डिसी प्रत्यक्षतर्फबाट विजयी बनिन् । उनको उम्मेदवारीलाई नेपाली कांग्रेसले उनको विवाहपश्चातको चौधरी थरस“ग जोडेर जनजाति उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत ग¥यो । समावेशी र जातजातिको नाममा जनमत भजाउने यस्तो क्रम अन्यत्र र अरु दलभित्र पनि देखियो । समानुुपातिकमा सभासद् चयन गर्दा यो प्रवृत्तिले अरु व्यापकता पायो । मूलरुपमा यो प्रवृत्ति हरेक पार्टी र नेतृत्वतहमा छ । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसलाई छरपष्ट हुने गरी देखाइदिए । समानुुपातिक सभासद् छनोटमा जनजाति, मधेशी, खस आर्यको तर्फबाट सभासद् छान्दा उनीहरुले कतै महिलाको विवाहपूर्वको थरलाई अघि सारे भने कतै विवाहपश्चातको थरलाई । उदाहरणका लागि नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य जन्मको आधारमा जनजातिबाट छानिइन् भने कमला पाण्डे विवाहपश्चातको महतो थरको आधारमा मधेसी कोटाबाट छानिइन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले लक्ष्मीदेवी भण्डारीलाई जन्मेको थर कर्माचार्यलाई अघि सारेर मधेशी जनजाति कोटाबाट सभासद् छान्यो । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी दोहोरो तेहोरो मापदण्ड लागु गरेर सभासद् बनाइएका सभासद् महिलाको संख्या धेरै छ ।
अंश र वंशमा समानता, समावेशी आधारमा समानुुपातिक सहभागितालगायत समान अधिकारका लागि नेपाली महिलाहरुले निकै लामो संघर्ष गरेका छन् । निरंकुुश शासनविरुद्ध शुुरु भएका ती तमाम ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर उनीहरुले महत्वपूर्ण भूूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । ती आन्दोलनमा भएको महिला सहभागिताले राज्यसत्तामा मात्रै होइन, हरक्षेत्रमा व्याप्त निरंकुशताबाट उन्मुुक्ति खोजेको थियो । उनीहरुको दैनिक जीवनमा निरन्तर लगाइ“दै आएको ‘कफ्र्यू अन्त्यको सुन्दर लक्ष्य बोकेको थियो । आन्दोलनका बेला सहयात्रीहरु त्यसरी नै समाजमा व्याप्त उत्पीडनको बोध गराउ“थे । ती सबै उत्पीडनबाट मुुक्तिको अभीष्टसहित महिलाहरु कहीं आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर त कहीं आन्दोलनलाई जोगाउन पृष्ठभूमिमा रहेर निरन्तर सहयोग गर्थे । महिलाहरुको विशाल सहभागितालाई लक्षित गरेर धेरैले फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिस“ग तुलना गर्ने गरेको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारलाई अन्तरिम संविधानको मस्यौदा समितिमा सहभागी गराऊ भन्नकै लागि फेरि महिलाले सडक तताउनुुपरेको थियो । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, हरेक आन्दोलनका सफलतापछि महिलाहरु आन्दोलनका सहयात्रीबाटै पाखा लगाइ“दै आएका छन् । आन्दोलनको सफलतापछि आन्दोलनका सहयात्रीहरुविरुद्ध फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने नियति निकै धेरै पटक व्यहोरिरहेका छन् । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतास“गै स्थापित भएका मुद्दा र ती मुुद्दाको दोहनमा स्वयं उनै नेता लागेको दृष्टान्त हेर्न पछिल्लोपटक सभासद् चयनमा देखिएको दोहोरो चरित्र पनि काफी छ । महिलाको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि प्रतिवद्ध छौं भन्ने उनीहरुका घोषणापत्र हात्तीका देखाउने दा“त मात्रै सावित भएका छन् ।
यहा“नेर नेताहरुलाई मात्रै दोष दिएर पुुग्दैन कि जस्तो लाग्छ । त्यसरी छनोटमा पर्दा महिलाहरुले प्रतिवाद गरेको कहींकतै सुनिएन । सूचीमा रहेका तर छनोटमा नपरेका केही महिलाहरुले छानिएका महिलाहरुलाई लाञ्छित गर्ने क्रमलाई तीब्र त बनाए तर पहिचानका सैद्धान्तिक मूल्यमाथि गरिएको हमलाविरुद्ध चुुुइ“क्कसमेत बोलेको देखिएन । यसले आममहिलालाई निराश बनाएको छ । कम्तिमा उनीहरुले सिंगो मान्छे हुनुुको अनुुभूूति खोज्दै संघर्षरत महिलाहरुले उठाएका एजेण्डा सम्झनुुपथ्र्यो । कम्तिमा उनीहरुले वंशको हक स्थापित नहु“दा दिनहुु“जसो नेपाली महिलाहरुले खेपेका कहालीलाग्दा पीडा सम्झनुुपथ्र्यो । पुस्तौंदेखि नेपाली माटोस“ग जीवन साटेकाहरुले खेप्नुपरेको अनागरिक हुनुको पीडा सम्झनुुपथ्र्यो । कसैले गरेको अपराधका कारण महिलाले भोग्नुुपरेका अपहेलना र नागरिकता पाउन नसक्दा कहालीलाग्दो भविष्य कुुर्न वाध्यहरुको अवस्था ज्ञात हुुनुुपथ्र्यो । कम्तिमा संविधानसभामा पुुग्नका लागि योग्य ठहरिएकाहरुलाई यी विषय ज्ञात हुुनैपथ्र्यो ।
सभासद्मा मात्रै होइन, यो क्रम हरक्षेत्रमा छ । समावेशीताको विषय कुनै व्यक्ति र दलविशेषको स्वार्थस“ग साट्न सकिने सजिलो उपाय बन्दैछ । विगतमा राज्य पुुनःसंरचना आयोग गठन गर्दा क्षेत्रीलाई विवाहपश्चातको थर गुुरुङलाई अघि सारेर जनजातिको कोटाबाट राखिएको थियो । शक्तिमा पुुग्नेहरुका लागि समानुुपातिक र समावेशीताको सिद्धान्त स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि सजिलो बाटो भएको छ ।
महिला अधिकारको सन्दर्भमा अघिल्लो संविधानसभाले निकै राम्रा उपलब्धि हासिल गरेको हो । २०६९ जेठ २ सम्म आइपुुग्दा महिलाको वंशको अधिकारमा समेत राजनीतिक दलका नेताहरुले सहीछाप गरेकै हुन् । तर, त्यो यत्तिकै भएको भने होइन, यही विषयलाई लिएर सभासद् महिला–महिलाबीच भा“जो हाल्ने कामसमेत भयो मधेशी र पहाडियाका नाममा । विवाह लगत्तै बिनाकुनै झन्झट नागरिकता प्राप्त गरिरहेका सीमावर्ती क्षेत्रका मधेशी महिलाहरु नागरिकतामा समान अधिकारको मुद्दा स्थापित भए खाइपाइ आएको अधिकारबाट बञ्चित बन्छन् भन्ने हौवा फैलाइयो । त्यही हौवाको शिकार भएर कतिपय मधेशी सांसद् महिला यो मुुद्दाबाट केही समय पछाडि हटे । नागरिकताको विषयमा कायम रह“दै आएको लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न नेपाली नागरिकले विवाह गरेका कुनै पनि विदेशीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा एउटै मापदण्ड कायम हुनुपर्ने र त्यसका लागि उसले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको १५ वर्ष कुर्नुुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा निकै लामो समय विवाद भएको थियो । क्षणिक फाइदाका लागि समग्रतामा रहेको लैंगिक विभेदलाई मलजल गर्नुहुुन्न भन्ने विषयलाई निरन्तरको बहस, संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट लगातारको दबाबपछि मात्रै संविधानसभाबाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा त्यो विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
महिलाको पहिचानको विषयलाई आजसम्म पनि सजिलै कसैले स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । मान्छे जब जन्मन्छ, उतिबेलै उसले पहिचान पाउ“छ । जुन समुदायमा ऊ जन्मन्छ ऊ त्यही समुदायको मान्छे हुुन्छ । उसको सामाजिकीकरणका पूरै प्रक्रियाहरु त्यही समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यकै आधारमा हुुन्छ । तर, महिलाको सवालमा विवाहपछि मात्रै श्रीमान्को पहिचानस“ग उसको पहिचान स्थापित गराउने जुन पितृसत्तात्मक मूल्य छ आज पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । विवाह र पहिचान फरक–फरक विषय हुन् । महिलाको पहिचान जन्म र वंशका आधारमा हुुन्छ विवाहको आधारमा होइन भन्ने विषय सैद्धान्तिकरुपमा स्थापित गराउन अझै धेरै चुनौती देखिएका छन् ।
अंश र वंशमाथिको अधिकार अन्य अधिकारको ढोका खोल्ने मुुख्य ढोका हुन् । ती ढोकाहरु बन्द गरिदिएकैले महिलाहरुको बहुुआयामिक विकास र प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भइरहेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । अहिले चुुनिएका सांसद व्यवस्थापिका–संसदका सांसद मात्रै होइनन, यी त नया“ नेपालको परिकल्पनासहित नया“ संविधान कोर्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद् पनि हुन् । सैद्धान्तिकरुपमै ढुलमुुले, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिंगो सामुदायिक मर्म, आवश्यकता र पहिचानलाई नै तिलाञ्जली दिनेहरुस“ग आशा गर्ने ठाउ“ कति छ ? आम रुपले उठिरहेका यी प्रश्नमाथि चुनिएर गएका महिला सभासद्ले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट पनि यी विषयमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । बेलैमा सचेत हुन सकिएन भने आधाबढी जनसंख्याको पहिचानको मुद्दाका लागि लगातार आन्दोलनको गोलचक्कर लगाइराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
acharya.laxmi@gmail.com

Loading...

About nayayougbodh.com.np

3 comments

  1. Lekheko kura hamro bastabikta ho ra hamra political parties Haru le real mahila samasya ra samadhan Lai dhyan ma rakhnu vanda Kota puraune tira lageko ra real problem bata bhagna khognu ka sathai samasya Lai najar andaj gareko pastai cha . Yeha samasya haru dekhaiyeko cha jun serious chan ra immoderate address pani garnu parcha . If we want to develop our nation . We all know nation can not be develop without women’s participation .last ma yedi samasya ka sathai aune article ma samadhan ka upaya pani aune chan venne aasha ma chu . I tharolly enjoy n im with you . Very real n nice written
    Thanks
    Durga Acharya

  2. A sharp mind creation. Liked.

  3. I liked the presented views. A factual article. There is a balance in this article.

    Keep going Laxmiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top