Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / नक्कली द्वन्द्वपीडित उब्जायौं भने शान्ति बिथोलिन सक्छ

नक्कली द्वन्द्वपीडित उब्जायौं भने शान्ति बिथोलिन सक्छ

केशवकुमार शर्मा– संयोजक मानवअधिकार सञ्जाल दाङkeshab
एवं स्थानीय शान्ति समितिका सदस्य
शान्ति दिवस किन मनाइन्छ ?
खासगरी अन्तर्रांष्ट्रियरुपमै शान्ति स्थापना भएको दिनको रुपमा सेप्टेम्बर २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालमा भने गणतन्त्र स्थापना भएपछि शान्ति दिवस मनाउन लागिएको छ । जसअनुसार राज्यले नै शान्ति दिवस मनाउन विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरेको छ । त्यही कुराहरुलाई फलो गर्दै जिल्लास्थित शान्ति समितिले पनि विभिन्न शान्ति प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । यसपालि “शान्ति र शिक्षा, समृद्ध नेपालको अपेक्षा” भन्ने दिवसको नारा तय गरिएको छ । जेहोस् नेपालमा पनि लामो समयसम्म द्वन्द्व चलेकाले स्वाभाविकरुपमा यसका पीडितहरु छन् । नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाहना भनेकै शान्ति हो । यही शान्ति स्थापनाका लागि कम्तिमा जनतालाई सचेत गराउने काम दिवसले गराउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । दिवसको लक्ष्य पनि यही हो कि रातारात शान्ति आउँदैन, कम्तिमा शान्ति स्थापनाका लागि वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई जिम्मेवार बनाउने, झक्झक्याउने काम गर्नका लागि दिवस मनाउन थालिएको हो । यसमा स्थानीय शान्ति समिति दाङ र मानव अधिकार सञ्जाल लागि परेका छौं ।
कस्ता कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ यसपालि ?
कतिपय राज्यले नै निर्देशन गरेका कार्यक्रम छन् भने हामीले पनि स्थानीयस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छांै । खासगरी शान्तिका लागि सबै किसिमका धार्मिक क्षेत्र, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिक स्थलहरुमा शान्तिका लागि प्रवचन, पूजा, आरधना गर्ने कार्यक्रम छ भने मानवअधिकार सञ्जाल दाङ र महिला मानवअधिकार सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । त्यस्तै सोही अवसरमा महिलामाथि हुने बलात्कारबिरुद्धको अभियानको थालनी गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै प्रभातफेरि, शान्तिदीप प्रज्ज्वलन तथा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाहरुलाई सहयोग वितरणका कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । यी यस्तै गतिविधिहरु ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शान्ति समितिका इकाईहरुले पनि कार्यक्रम गर्ने योजना बनेका छन् । त्यसैले जनताको शान्तिप्रतिको चाहनालाई निरन्तरता दिन र उनीहरुको आशालाई जीवित राख्न सचेतनाका कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ।
यस्ता दिवस र गतिविधिले समाजमा शान्ति कायम हुन सक्ला ?
शान्ति भन्ने कुरा रातारात हुने कुरा होइन । त्यो मान्छेको भावना पनि हो । तपाइँको भावना, मनलाई स्थिरता दिने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने न्यूनतम शान्तिको महसुस नागरिकले गर्छन् कि भन्ने हो । यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने कामहरु नै शान्तिका पाटाहरु हुन् । त्यस्ता गतिविधिहरु गर्नका लागि हामीले योजना बनाएका छांै । तर, यी सबै तदर्थ कार्यक्रम नै हुन् । भन्नुको मतलब यी कार्यक्रमले शान्ति स्थापना गरिहाल्छ भन्ने छैन । यी त शान्ति महसुस गर्ने केही माध्यम हुन् । स्थायी शान्तिका लागि राज्य बलियो हुन जरुरी छ । तर पनि यस्ता दिवस र कार्यक्रमले नियमित जनतालाई जागरुक बनाउने काम गर्छ जसले अन्ततः राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
समाजमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न के गर्नुपर्ला ?
लामो समयसम्म नेपालमा द्वन्द्व चल्यो । लडाइँमा धेरै प्रकारका क्षति भए । त्यसका अवशेष अहिले पनि समाजमा छन् । जसले गर्दा जनताले स्थायी शान्तिको माग गरिरहेका छन् । यो दिगो शान्ति स्थापना गर्ने काम स्थानीयस्तरबाट मात्रै सम्भव छैन । स्थानीयस्तरको भूमिका महत्वपूर्ण होला तर निर्णायक छैन । स्थायी शान्तिका लागि नेपालको राजनीतिक स्थिरता, स्थायी सरकार, नीति, विधि, कानूनको पालनाले मात्रै सम्भव छ । जस्तो एउटा बलियो संविधानको व्यवस्था नेपालमा अझै हुन सकेको छैन । जति बलियो संविधान निर्माण हुन्छ, सरकार त्यति बलियो हुन्छ, बलियो सरकारले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अपराध नियन्त्रण सम्भव छ । जसले समाजमा हुने अराजकता र अशान्तिलाई ठीक गर्न सकिन्छ । र, पीडितहरुलाई पनि राहत, न्याय दिलाउन सकिन्छ ।
आफन्त गुमाएका भन्दा हराएकाको पीडा धेरै गुणा बढी छ, त्यहाँ कसरी शान्ति महसुस गराउने होला ?
मृत्युभन्दा बेपत्ताको पीडा धेरै छ । मरेको कुरा बिर्सिदै गर्छ तर हराएको आउँछ कि भन्ने आशा सधंै रहन्छ । जसले गर्दा बेपत्ता पारिएकाहरुको पीडा स्वाभाविकरुपमा धेरै छ । त्यहाँ शान्तिको कुरा उनीहरुलाई आफन्त खोजिदिने वा वास्तविकता के हो भन्ने कुराको जानकारी गराउने र उचित राहतको व्यवस्था गर्नु नै हो जस्तो लाग्छ मलाई । तर, राज्यले न बेपत्ता खोज्ने कुरा गर्छ, न बेपत्ताका परिवारलाई राहत दिने कुरालाई न्यायपूर्ण नै बनाउँछ । समस्या यहींनेर छ । राज्यले मृत्यु भएकाहरुलाई ३ लाख र वेपत्ता भएका परिवारलाई १ लाख राहत दिने कुरा ग¥यो । जबकि वेपत्ता परिवारले राहत पाउने आशामा वेपत्ताको पीडा गुम्स्याउँदै मृत्यु दर्ता गराएर बेपत्ताबाट मृत्यु भएकाको सूचीमा नाम सारिरहेका छन् । यो निकै दुःखद् कुरा हो । कि राज्यले वेपत्तालाई समान व्यवहार गर्न सकेन । वेपत्ताको खोजी गर्न छानबिन आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको कुरालाई सशक्त बनाउन सक्नुपथ्र्यो त्यो पनि भएन । यी सबै नहुनुका पछाडि स्थायी राज्य, सरकार र संविधान नहुनुका प्रतिफल हुन् । यस्तो हुनुका पछाडि हाम्रा अदूरदर्शी राजनीतिक दलहरु नै हुन् । पछि के हुन्छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि वास्ता नगर्ने दलहरुले तत्कालको मुख हेरेर निर्णय गर्छन् । जस्तो अहिले नै अधिकारी दम्पतीको घटना पनि त्यही हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरु चनाखो हुनुपर्छ । नत्र बेपत्ताका परिवारहरु एक न एक दिन उठ्नेछन् । त्यतिबेला देशलाई नै अप्ठेरो पर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रा राजनीतिक दलहरु छिटोभन्दा छिटो स्थायी सरकार र संविधानका लागि एकजुट हुन जरुरी छ ।
गाउँ–गाउँमा स्थापना गरिएका स्थानीय शान्ति समितिका संयन्त्र पनि बेकाम भए है ?
जिल्ला, गाविस, नगरपालिका र वडाहरुमा शान्ति समितिका इकाईहरु छन् । तर, गठन गर्नकै लागि गठन गरिएका जस्ता छन् । ६÷६ महिनामा नेतृत्व चुन्ने र शान्ति स्थापनाका लागि काम गर्ने कुरा बुझाउनै सकिएन जस्तो छ । समिति गठन भएको एक वर्षसम्म नेतृत्व पनि चयन हुँदैन । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा बैठक नै नबसेको पाइएको छ । जिल्लाकै अवस्था राम्रो छैन भने गाउँतहका समितिको अवस्था झन् के होला । तर पनि कतिपय गाविसमा भने शान्ति समितिले राम्रा काम गरेका छन् । पूmलवारी, उरहरी, पुरन्धारालगायतका गाविसमा राम्रै काम भएको पाइएको छ । तर, एकाध समितिबाहेक धेरैलाई आप्mनो काम, कर्तव्यकै बारेमा जानकारी छैन । शान्ति के हो ? मेलमिलाप के हो ? विवाद के हो ? संक्रमण के हो ? यस्ता कुरामा अनविज्ञ छन् । त्यसैले पनि स्थानीय शान्ति समिति नाम मात्रै छन् । गाविसमा गठन भएको समितिको बैठकमा पदाधिकारीहरुले पनि आप्mना राजनीतिक भाषण गर्ने, गैरद्वन्द्वपीडितलाई द्वन्द्वपीडितका रुपमा सिफारिस गर्नेजस्ता काम पनि भएका छन् । यस्तो गतिविधिले के पीडितले न्याय पाउलान् त ? दलको नाममा नक्कली द्वन्द्वपीडित सिर्जना गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।
जिल्लाको अवस्था पनि यस्तै त होला नि ?
गाउ“स्तरका शान्ति समितिजस्तो त होइन तर हुनुपर्ने जस्तो जिल्लास्तरमा पनि छैन । यहाँ कर्मचारी पनि हुने भएकाले नियमित काम त राम्रै भइरहेका छन् तर वर्षौंदेखि एउटै संयोजक हुनुहुन्छ । बैठकमा मुस्किलले कोरम पुग्ने अवस्था छ । नआउनेलाई परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । दलहरुको प्रतिनिधित्व भएको समिति हो । त्यहाँ हामी पनि अधिकारकर्मीको हिसाबले सहभागी छांै । तर, शान्ति समितिको मूल्य, मान्यता, नीति विधिको हिसाबले हुनुपर्ने जति राम्रो शान्ति समितिलाई बनाउन सकिएको छैन ।
द्वन्द्वपीडितको पीडामा पनि राजनीति गरिन्छ है जिल्लामा ?
त्यो गाउँदेखि नै शुरु हुन्छ र जिल्लामा पनि राजनीति नै चल्छ । पीडितहरुको नामावली छानबिन गरेर वास्तविक पीडित को हो भन्नेतिर भन्दा पनि यो दलको यति, त्यो दलको यति, भनेर भागबण्डा लगाउने र कतै हुँदै नभएका पीडितलाई पीडित बनाउने र कतै वास्तविक पीडित नै छुट्ने अवस्था छ । हाम्रो जिल्लामा पनि दलहरुको संयन्त्रले परेका निवेदन हेर्दै आएको छ तर विवादित निवेदनलाई पनि जस्ताको तस्तै भागवण्डा गरेर पठाउने काम भएको छ । ती निवेदन हेर्ने अन्तिम समितिमा म पनि छु र त्यहाँ आएका निवेदन बनावटी पनि छन् । हामीले फाल्ने काम पनि गरेका छौं । त्यसकारण वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न दलहरु गम्भीर भएको जस्तो लाग्दैन मलाई । यस्तो अवस्था भइरहने हो भने हामीले कल्पना गरेको शान्ति कहिल्यै ल्याउन सक्ने छैनौं किनकि वास्तविक पीडितको पीडा उस्तै बल्झिरहने छ । मेरो विचारमा त्यो मेरो दल, त्यो तेरो दल भन्ने भन्दा पनि वास्तविक पीडित पहिचान गर्न जरुरी छ । द्वन्द्वपीडितको पीडामा राजनीति नगरांै । कुनै बेला राज्यको अवस्था नै त्यस्तै आयो । द्वन्द्व भयो र ऊ पीडित भयो । त्यस कारण त्यस बेलाका सबै पीडितहरु राज्यका पीडित हुन् । राज्यभित्रै उनीहरुले पीडा खेपेका छन् । उनीहरुलाई समान व्यवहार गर्न सकियो भने शान्ति कायम हुन्छ । नक्कली द्वन्द्वपीडितहरु उव्जायौं भने शान्ति बिथोलिन सक्छ ।
सोचेको जस्तो शान्ति कति टाढा छ ? कि दिवसमा मात्रै सीमित हुने हो ?
एउटा मान्छेले दुई छाक खान पाओस्, एक आङ लगाउन पाओस्, सानो बास पाओस्, अक्षर चिन्न पाओस् र जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी पाओस् भन्ने हो । यी ५ वटा कुरा न्यूनतमरुपमा पाउन सक्यो भने मानिसमा एकखालको शान्तिको महसुस हुन्छ नै । तर यी आधारभूत कुरा पाउने अवस्था छैन अहिले । दिवस र हामीले गर्ने कार्यक्रमले केही समयका लागि त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न पनि सकौंला तर त्यो दिगो हुँदैन । दिगो रुपमा यी आधारभूत व्यवस्था गर्ने भनेको राज्य नै हो । राज्यले नै गास, बास, कपास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि कुराको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने मनमा शान्तिको महसुस होला ।
अन्तर्वार्ताकार ः जे.एन. सागर

keshab

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top