Free songs
Home / स्लाइड / निकास खोज्न अलमल नगर

निकास खोज्न अलमल नगर

विस्तारै देशमा चुनावी माहोल बन्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकासमेत र्सार्वजनिक गरेर काम अघि बढाइसकेको छ भने सुरक्षा निकायहरुले आ-आफ्नो तयारी अघि बढाएका छन् । त्यस्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरु पनि चुनावी अभियानमा जुटेका छन् । प्रमुख दलमध्येका केहीले एक चरणको चुनावी अभियान सकेका छन् भने केहीले चलाइरहेका छन् । केही दलहरु चुनाव अभियानको तयारीमा जुटेका छन् । केही दलहरु अझै चुनावी प्रक्रियाप्रति असहमत छन् र चुनाव बहिस्कारका लागि आफ्नो मत जनतासमक्ष लगिरहेका छन् । सत्तापक्षीय राजनीतिक दल र सरकारले असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याएर चुनाव सम्पन्न गराउनतिर अधिकतम पहल गर्नुपर्छ र केही हदसम्म भएको पनि छ । तर, यति मात्रले अब पुग्दैन । वार्ता गर्ने तर निकास नदिने अलमल कार्यले एकातिर प्राविधिकरुपमा पनि चुनावी सुनिश्चितता हुन सक्दैन भने अर्कोतिर राजनीतिक अन्योल देखेर चिन्तित बनेका जनतालाई थप निराश बनाउनेछ । त्यसैले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई चा“डोभन्दा चा“डो सहमतिमा ल्याएर चुनावको सुनिश्चितता गर्न अब धेरै दिन अलमल गर्नुहु“दैन ।
बहिस्कार गर्ने र आफ्नो मत बहिस्कारकै माध्यमबाट जनताबीच लैजान पाउनु पनि असहमत दलहरुको अधिकार हो तर यो निर्वाचन सामान्य संसदीय नभएर संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाको निर्वाचन भएकाले सबै पक्षलाई यसमा सहभागी बनाउनर्ैपर्छ । अहिलेसम्म चुनावी प्रक्रियाप्रति असहमत दलहरुले पनि सौहार्दपर्ूवक आफ्नो मत जनतामाझ लगिरहेको र अन्य दलहरुको कार्यक्रममा अवरोध नगरेको पृष्ठभूमि हर्ेदा बहिस्कारको पक्षमा देखिएका दलहरु सहमतिकै पक्षमा रहेको र बहिस्कार नै गर्नु परे पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा बहिस्कारलाई अघि बढाउने देखिन्छ । यद्यपि, सरकार र प्रमुख दलहरुले भने असन्तुष्ट दलहरु बहिस्कारमा गए जाउन् भन्ने मान्यताबाट होइन, कुनै पनि हालतमा सबै दललाई चुनावमा ल्याउनर्ुपर्छ भन्ने मान्यताबाट वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनर्ुपर्छ । त्यसको अर्थ, कुनै दल आफ्नो आन्तरिक रणनीति वा विवादका कारण चुनावमा आउ“दै आएनन् भने पनि उनीहरुलाई पर्खेर वर्षौवर्षबिताउने वा अझ अलमल बढाइरहनर्ुपर्छ भन्ने होइन ।
हिजो दश वर्षलामो सशस्त्र युद्ध त वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भएको थियो भने अहिले दलहरुबीच सहमति नहुने कुनै कारण छैन । हो, पार्टर्ीीे आन्तरिक रणनीतिका कारण कुनै दल बहिस्कारकै पक्षमा जान्छन् र चुनावमा आउने पार्टर्ीीे नीति नै होइन भने जति नै सहमति भए पनि उनीहरु नआउन सक्छन् । विशेषतः नेकपा-माओवादीले पछिल्लो पोखरा बैठकबाट बहिस्कारकै नीतिलाई प्रधान बनाउने निर्ण्र्ाालिएको देखिन्छ तर “उच्चस्तरीय सहमति गरेर पनि जान सकिने” विकल्प खुला छाडेकाले उस“ग सहमति नै हु“दैन वा चुनावमा आउँदैन भन्नु बस्तुवादी नहुन सक्छ । बरु त्यहा“भित्र पनि बहिस्कार मात्र होइन चुनाव बिथोल्दै जनब्रि्रोहबाट अघि बढ्नर्ुपर्छ भन्ने र सकेसम्म सहमतिकै माध्यमबाट अघि बढ्नर्ुपर्छ भन्ने दर्ुइथरि दृष्टिकोणबीच बहस भइरहेको देखिन्छ । केही समयअघि प्रमुख दलहरुलाई दिएको १८ बु“दे प्रस्तावको बु“दा नं. ५ मा संविधानसभाको औचित्य स्वीकार गर्दै संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनर्ुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारेकाले नेकपा-माओवादी नेतृत्वको मोर्चा चुनावमा आउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, सो प्रस्ताव र्सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपा-माओवादीकै केही युवा नेताहरुले उक्त प्रस्तावलाई “पोखरा बैठकको मर्मविपरीत” भनेर र्सार्वजनिक अन्तर्वार्तासमेत दिएकाले चुनावका लागि एकमत बनाउन त्यहा“ पनि कठिन नै भएको देखिन्छ । त्यति हु“दाहु“दै पनि सहमतिबाट अघि बढ्नर्ुपर्छ भन्ने मान्यतामा नै प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ किनकि एक दशक लामो सशस्त्र युद्धपछि त मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आउन सफल भएको छ भने अहिले फेरि नया“ युद्ध वा ब्रि्रोहतर्फकोही गइहाल्ने स्थिति देखिदैन । बरु, सबै दलहरुलाई स-सम्मान संविधानसभामा भाग लिने र निर्वाचनपछि पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुने वातावरण मिलाउन प्रमुख दलहरुले कञ्जुस्याइ“ गर्नुहु“दैन । आज पनि सरकारले असन्तुष्ट दलहरुस“ग वार्ता गर्दैछ, यसलाई निर्ण्ाायक बनाउने प्रयत्न गरिनर्ुपर्दछ । वार्ता सफल पार्न सरकार र सरकारपक्षीय दलहरुकै भूमिका जिम्मेवार हुनर्ुपर्दछ यद्यपि असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि यो स्पष्ट गराउन लगाउनर्ुपर्छ कि उनीहरु अहिलेको प्रक्रियाप्रति मात्र असहत हुन् वा चुनावप्रति नै – चुनावप्रति नै असमति हो भने वार्ता लम्ब्याउनुको औचित्य देखिन्न तर चुनावप्रति प्रतिवद्ध र प्रक्रियाप्रति मात्र असहमत हो भने प्रक्रिया मिलाएर सहमति गर्न जरुरी छ । असन्तुष्ट दलहरु सरकारस“ग नै वार्तामा बसिकेपछि अब सरकार बदल्ने एजेण्डाको खासै अर्थ देखिएन । त्यस्तै संविधानसभा निर्वाचन पनि पटक-पटक सारेर देशले निकास पाउ“दैन । निर्धारित समयमै चुनाव गराउने गरी असन्तुष्ट दलहरुस“ग अब निर्ण्ाायक वार्ता गर्न जरुरी छ ताकि धेरै दिन देश अलमल र अन्योलमा नरहोस् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top