Free songs
Home / विचार / संविधान बन्ने सुनिश्चितताका साथ निर्वाचन गराऊ

संविधान बन्ने सुनिश्चितताका साथ निर्वाचन गराऊ

डिल्लीबहादुर रावत
विगत संविधानसभाको निर्वाचन हु“दा खुबै भनियो- एक जुनिमा एकपटक हुने निर्वाचन भनेर । संविधानसभाबाट आम नेपालीले गर्वका साथ भन्न सक्ने हाम्रो र राम्रो संविधान बन्ने छ भनेर खुबै प्रचार गरियो । अदूरदर्शी र असक्षम नेताहरुका कारण हाम्रो र राम्रो संविधान त परै जाओस् साधारण संविधान समेत संविधानसभाले बनाउन सकेन । तोकिएको समयमा मात्रै होइन पटक-पटक संविधानसभाको म्याद थप्दा पनि जनता र राष्ट्रले कुनै उपलब्धि पाउन सकेनन् । बरु आर्थिक क्षति धेरै ब्यहोर्नुपर्‍यो । आखिर वर्तमान सरकार प्रमुख श्रीमान् रेग्मीजीको निर्ण्र्ाााट जनता र राज्यको बोझ बनेको संविधानसभाको विघटन भयो । अन्ततः संविधान बनाउन मात्रै होइन सत्ता सञ्चालन गर्न समेत असक्षम छौं तर्सथ सरकारको नेतृत्व गरिदिनुपर्‍यो र चुनाव गराइदिनुपर्‍यो भनेर श्रीमान् रेग्मीजीलाई हात जोडेर सरकार प्रमुख बन्न अनुनय विनय गरे । अन्तरिम संविधान नै अध्यादेशबाट परिवर्तन गर्न
पुगे । जसले गर्दा बहुदलीय सिस्टममा निर्दलीय सरकार बनाएर आफ्ना काला करतुतहरु लुकाउन प्रयास गरिरहेका छन् । सत्ताबाट एकछिन पनि बाहिर बस्न नसक्नेहरु अहिले खुबै छट्पटाइरहेका छन् । सत्ता प्राप्तिको सुन्दर सपनामा डुबिरहेका छन् । त्यही सपनाबाटै मंसिर ४ भट्याइरहेका छन् ।
विगत संविधानसभाको म्याद बारम्बार थप्दा पनि संविधान बन्न नसक्नुको कारणको खोजी कहिल्यै गरेको देखिएन भने समाधान खोज्ने कुरै भएन । नेताहरुलाई केवल सत्ता चाहिएको छ । त्यसैले केवल निर्वाचनको रटान लगाइएको छ । यस्तै निर्वाचनले सिक्किमलाई भारतमा गभाएको हो । कतै नेपाललाई पनि कथित निर्वाचनको आडमा भारतमा गाभ्ने योजना बनेको त छैन – चार पार्टर्ीी सबै ठूला मानिने नेताहरुको भारत दौडाहाले शंका उब्जाइरहेको छ । होइन भने विगतको विवादित विषय टुंग्याउनेतिर नलागी भारत दौडाहा किन भइरहेको छ – नेताहरु विवादित विषय टुंग्याउन असक्षम छन् भन्ने कुरो प्रष्टै छ । त्यसैले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी अब बन्ने संविधानमा हुने विवादित विषयलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउने भनेर किन संशोधन गरिदैन – निर्वाचन ठूलो कुरा होइन ठूलो कुरो त अब हुने संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सुनिश्चितताको हो । सबै दल चुनावमा सहभागी बन्ने वातावरण बनाउने दायित्व वर्तमान सरकारको हो कि होइन – पेलेरै गराइने निर्वाचनबाट समस्या समाधान होइन झन् पेचिलो बनेर जानेछ भन्ने कुरा नेताहरुले किन नबुझेका होलान् । भारतको चाकडी गरी सत्तामा जाने प्रवृत्तिले मुलुकको हित कहिल्यै हु“दैन । संविधान निर्माण जस्तो महत्वपर्ूण्ा निर्वाचनमा जनता मात्रै होइन कार्यकर्ताको समेत उत्साह जाग्न नसक्नुको कारण नेताहरुको दिल्ली दौडाहा र उनीहरुप्रति विश्वास नहुनु नै हो । त्यसैले जनताको मन नजितेर जबर्जस्ती लादेको निर्वाचनको औचित्य नै हु“दैन ।
स्थायीरुपमा कुनै पनि पार्टर्ीीूलो वा सानो हु“दैन । त्यसैले ठूलो छु भनेर दम्भ कहिल्यै पनि गर्नुहु“दैन भने सानो छु भनेर निराश पनि हुनुहु“दैन । पार्टर्ीीई ठूलो र सानो बनाउने काम जनताको हो । सहमतिबिना नै मंसिर ४ मै चुनाव गराउ“छु भन्नु नेपाल र नेपालीको हितमा कदापि हु“दैन । हित हुन्छ त केवल मुट्ठी भरका बिकी बिकाउ नेता र उनका विदेशी मालिकको मात्र । दोस्रो जनआन्दोलनपछि जन्मेको मधेशी पार्टर्ीी देशै हल्लायो, कैयौंको ज्यान लियो । २०५२ सालअघि वर्तमान एमाओवादी र नेकपा-माओवादीहरु औंलामा गन्ने थिए । १० वर्षम्म देशलाई रक्तपातपर्ूण्ा ब्रि्रोहमा लग्न सके । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पहिलो पार्टर्ीीन्न पुगे । त्यसैले निर्वाचन गराउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन समाधान त सहमति गराउनु हो । जबर्जस्ती गराइने निर्वाचनले केही नेतालाई लुट गर्ने ढोका खुल्ला तर आम पार्टर्ीीकार्यकर्ता र नेपाली जनताले दुःख पाउनसम्म पाउनेछन् । जबर्जस्ती निर्वाचन गराउ“छौं भन्ने अभिव्यक्तिभित्र २०४६ को संविधान ब्यू“ताउने वा मुलुकलाई नया“ढंगबाट सिक्किमीकरण गराउने षड्यन्त्रबाहेक अरु केही पनि होइन । यिनै नेताको कारण मुलुकले खरबौं रुपैया“ सिध्याएर पनि संविधान दिन सकेन भने अझै कति सिध्याउने हुन् थाहा छैन । यिनीहरुको मनसाय मुलुक र जनताको संविधान बनाउनेतिर पटक्कै देखिदैन । संविधानजस्तो महत्वपर्ूण्ा विषयको निर्वाचन गराउ“दा सानै
भए पनि देशभर संगठन भएको पार्टर्ीीेकपा-माओवादी नेतृत्वमै बनेको ३३ दलीय मोर्चा र क्षेत्रीयरुपमा सशक्त देखिएको अर्को मोर्चालाई बाहिर राखेर गराएको निर्वाचनको औचित्य नै हु“दैन । भोलि उनीहरुको आन्दोलन थेग्न नसकेर सुरक्षाको जिम्मा विदेशीलाई दिने योजना अनुसार नै जबर्जस्ती निर्वाचन गराउ“छौं भन्ने हो । यसरी निर्वाचन गराइयो भने वर्तमान निर्दलीय सरकार पक्षीय ४ दलको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ किनकि अन्ततः नेपाली जनता राष्ट्रको पक्षमा उभिनेछन् ।र्
वर्तमान असन्तुष्ट दलहरुले पनि असान्दर्भिक माग राखेर सहमतिको ढोका बन्द गर्राई वार्तामा बस्नुको औचित्य देखिदैन । ४ दलीय सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्ने बित्तिकै सशक्त आन्दोलन चलाउन सक्नुपथ्र्यो । अहिले आएर त्यो मागलाई अगाडि सार्नु ठीक छैन । मुलुक र जनतालाई दुःख दिने बाटो समाउनु हु“दैन । माओवादीहरु आफ्नो एजेण्डा लिएर जनताबीच जानर्ुपर्दछ । निर्वाचनदेखि डराएर भाग्नु हु“दैन । निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने कुरो उनीहरुले बुझ्नर्ुपर्दछ । संविधान बन्ने सुनिश्चित आधारहरु तयार पारेर मंसिरको ठाउ“मा निर्वाचन फागुनमा गराउ“दा मुलुक र जनताको हितमा हुनेछ । हो, केही नेतालाई सत्तामा पुग्न ३ महिना ढिलो हुने हो अरु केही ब्रि्रदैन । तैपनि संविधान सुनिश्चित कसरी गराउने भन्नेतिर सोच्दै नसोच्ने तर मंसिर ४ मै निर्वाचन पेलेर गराउ“छौं भनेर दिल्ली दौडाहामा पालैपालो जानेहरुले मुलुकको अस्तित्व नै मेटाउन निर्वाचन गराउन त खोजेका होइनन् – त्यसैले मंसिर ४ ले गम्भीर आशंका जन्माएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचन रोकेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चित आधार तयार गराउनेतिर आम सचेत नागरिक लागिपर्नु पर्दछ । मुलुकलाई मुडभेडबाट जोगाउ“दै राष्ट्रिय अस्तित्व बचाउनेतिर लाग्नर्ुपर्छ । जसरी भए पनि-माओवादीलगायत असन्तुष्ट दलहरुलाई निर्वाचनमै ल्याउनर्ैपर्दछ । यदि संविधान बन्ने सुनिश्चित आधार तयार पारेर निर्वाचन गराउ“दा पनि-माओवादीलगायत मोर्चा कुनै पनि बहाना बनाएर निर्वाचनबाट भाग्यो भने जनताले साथ दिने छैनन् । आखिर उनीहरु जनताबाट अलग्गिएर जानेछन् । त्यसैले मंसिर ४ भित्र संविधान बन्ने सुनिश्चित गर ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top