Free songs
Home / विचार / द्वन्द्व वा शान्ति –

द्वन्द्व वा शान्ति –

मणि शर्मा
एकातिर नेपालमा सत्तापक्षीय सिण्डिकेट र विरोधी दलहरुको वार्ताको नाटक चलेको छ । अर्कोतिर दिल्ली दरबारमा मत्था टेक्न पुष्पकमलदेखि शुरु भएको क्रम सुशील कोइरालासम्म आइपुगेको छ र बा“की गुलामहरुले मत्था टेक्न पाउने सौभाग्यको पालो कुरेर बसिरहेका छन् । नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली जनतालाई भन्दा भारत, पश्चिमा मुलुक र अमेरिकालाई चाहिएको छ । त्यसमाथि सबैभन्दा बढी भारतलाई नै चाहिएको छ । अहिले नेपालको सत्ताको सा“चो ऊ द्वारा निर्देशित सिण्डिकेट तथा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारमा छ । सन् २०१४ मा भारतमा हुन गइरहेको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस आई फेरि जितेर सरकार बनाउने हो वा होइन दोधारमा छ । नरेन्द्र मोदीलाई आगामी सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारतीय जनता पार्टर्ीी घोषित उम्मेदवार बनाइसकेको छ । कथंकदाचित भारतीय जनता पार्टर्ीी जितेर कट्टरवादी हिन्दु नेता नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनिहाले भने वर्तमान मालिकका चाहनाहरु पूरा नहुन पनि सक्छन् । अहिलेका गुलामहरुले भोलि मालिक परिवर्तन पनि गर्न सक्छन् । जसरी मोहन शमशेरले फेेरेका थिए । सोनिया गान्धी परिवारको नेपालको राजतन्त्रस“गको शत्रुता नरेन्द्र मोदीस“ग मित्रतामा पनि परिणत हुन सक्छ । यदि नेपालमा सोनियाबाट सञ्चालित सरकार छ“दै यहा“ संविधान नबने भोलि २०४७ को संविधान ब्यू“तन पनि सक्छ । त्यसैले जसरी हुन्छ मंसिर ४ मै नेपालमा निर्वाचन हुनर्ैपर्छ भन्ने सोनियाको चाहना छ । त्यसैले सिण्डिकेटका नेताहरुलाई पालैपालो दर्शन भेट दिंदै उनले जसरी भए पनि मंसिरमै निर्वाचन गराउन निर्देशन दिइरहेकी छन । सिण्डिकेटले कतै ड्यास माओवादीको शर्तलाई मानेर निर्वाचन सारे उनको चाहनामाथि तुषारापात हुन सक्छ । नेपालको राष्ट्रियता पक्षधर शक्तिलाई उनले निर्वाचनमा जानबाट रोक्न आफ्नो तर्फाट भरमग्दुर कोसिस गरिरहेकी छन् । त्यसैले आफ्ना गुलामहरुलाई दिल्ली बोलाउ“दै कडा निर्देशन दिंदै पठाइरहेकी छन् ।
यस्तो षडयन्त्रको बीचमा विपक्षी दलहरुस“गको वार्ता सफल होला भनेर सोच्नै सकिदैन । उपेन्द्र यादवसम्म दिल्लीको निर्देशन मानेर सिण्डिकेटको काखमा बस्न जान सक्लान् । अहिलेको वार्ता एउटा नौटंकी हो सिण्डिकेटलाई आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्न । यदि सिण्डिकेट इमानदार भएको भए वार्ताको शुरुवात भएकै दिन पोखरामा पुष्पकमल दाहालले वार्ता सफल नहुने घोषणा कसरी गर्न सके – वास्तवमा पुष्पकमल दाहालले भित्रैबाट निर्वाचन चाहेका छैनन् । उनलाई थाहा छ यदि जबर्जस्ती निर्वाचन गराइहाले पनि उनको पार्टर्ीीे स्थान तेस्रो नम्बरमा पुग्छ । पहिलो नेपाली कांग्रेस, दोस्रो एमाले र तेस्रो उसको स्थान हुनेछ । त्यसैले उनी मधेशी मोर्चास“ग सके गठबन्धन नसके चुनावी तालमेल गर्ने दाउमा छन् । जबसम्म एमाओवादीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर चुनाव जित्न सक्दैन तबसम्म ऊ विभिन्न बहाना झिकेर निर्वाचन हुन दिनेछैन । अहिलेको निर्वाचनमा भारतको सदाशयता नेपाली कांग्रेसमाथि छ । यो कुरा पुष्पकमल जस्ता धर्ुत नेताले नबुझेका होइनन् । अहिलेको वार्ता केही समयसम्म लम्बिनेछ । अन्तमा भिडन्तको स्थिति ल्याएर निर्वाचन भा“ड्ने काम हुनेछ ।
सिण्डिकेटका कांग्रेसबाहेक अरुले निर्वाचन चाहेका छैनन् । एमाले सधंै झैं दोधारमा छ । कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्ने आश्वासन तथा सहानुभूति भारतबाट प्राप्त भएकाले ऊ निर्वाचनप्रति उत्साहित छ । तैपनि ऊ संशयमा छ । निर्वाचन एमाओवादीले हुन दिंदैन भन्ने उसलाई विश्वास छ । यति बुझेको कांग्रेसले वार्तामा लचकता देखाउ“दै आफू अडानमा बस्नुपर्ने हो । तर पुष्पकमलको अगाडि परेपछि सिण्डिकेटका अरु दलहरु झैं ऊ पनि गरुडको अगाडि र्सप परेझैं हुन्छ । बाहिर जतिसुकै अडान राखे पनि पुष्पकमलको अगाडि परेपछि उसको सबै अडान पानी-पानी हुन्छ । नेेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको कमी छ । देश हा“क्न सक्ने नेता कांग्रेसमा छैनन् । त्यसैले ऊ लत्रिएको लत्रियै छ । नेकपा-माओवादीको मागहरुमा दम छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान रक्षाको पक्षमा, राष्ट्रको नेतृत्व कर्मचारीको हातमा नभएर राजनीतिक दलहरुको हातमा हुनर्ुपर्छ भन्ने उसको अडान छ र यस्तो जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा गए निर्वाचन र्सार्थक हुने थियो । मंसिरमै निर्वाचन नभए देश भडखालोमा पर्नेवाला छैन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ६ वर्षभन्दा बढी समय बित्यो व्यर्थैमा मुलुकको अरबौं रुपैया“को होली खेल्दै । मंसिरमा निर्वाचन नभएर चैत वा बैशाखमै निर्वाचन भए कुन पहाड खस्नेवाला छ यहा“ – मंसिरमा निर्वाचन नभएर भारतलाई त्यसमाथि कांग्रेस आईलाई धक्का लाग्छ भने लागोस् । कति विदेशीको गुलाम भएर बा“च्ने – यदि जबर्जस्ती निर्वाचन गराएर पचास प्रतिशत पनि मत खसेन भने त्यो बनेको संविधानसभाले मान्यता पाउने छैन । मान्यता नपाएको संविधानसभाले प्रायोजितरुपमा तयार पारेर दिएको संविधान नेपाली जनताले मान्नुपर्ने वाध्यता छैन । अनि अर्को गृहयुद्धको थालनी । नेताहरुलाई घाटा हु“दैन । राजनीति तिनीहरुको व्यापार हो । व्यापारमा नाफा घाटा हु“दै गर्छ । घाटा त नेपाली जनतालाई हुनेछ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अहिलेको वार्तालाई र्सार्थक परिणाममा पुर्‍याउन वार्ताको नेतृत्व गर्न सक्नर्ुपर्छ । ऊ भारतको गोटी बनेर भारतको विशेष गरी सोनिया गान्धीको गोटी बनेर उनको स्वार्थ पर्ूर्तिका लागि मंसिरमै निर्वाचन गर्ने अडानबाट पछि हट्नर्ुपर्छ । विदेशीको स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर राखेर वार्ताको निर्ण्ाायक शक्ति बने चैत वा बैशाखसम्म संविधानसभाको निर्वाचन अवश्य हुनेछ । वार्तामा विपक्षीका सबै माग मान्ने परम्परा कतै छैन, न त सत्तापक्षको । धेरै मागहरु सौदाबाजीका लागि राखिन्छन्, यो कुरा त नेताहरुलाई पनि थाहा छ । कुनै न कुनै विन्दु मिलनबिन्दु हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेसले वार्तालाई सकारात्मक परिणाम दिने दिशातिर लग्न खोजे जहा“सम्म लाग्छ एमालेले पनि उसलाई साथ दिनेछ ।
वार्ता निष्कर्षीन भए द्वन्द्वको शुरुवात हुनेछ । रिहर्सल शुरु भइसकेको छ । दुबै माओवादी भिडन्तमा आउने पक्कापक्की छ । पुष्पकमलले भिडन्तको र्सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । ड्यास माओवादी राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेर सडकमा उत्रिसकेको छ । एमाओवादीलाई अहिले निर्वाचन भित्रैदेखि चाहिएको छैन । त्यसैले निर्वाचन हुनर्ैपर्छ भन्ने रट लगाउ“दै ऊ भिडन्तमा उत्रिन्छ, ताकि मंसिरमा निर्वाचन हुन नसकोस् । निर्वाचन नभए सबैभन्दा बढी बेफाइदा नेपाली कांग्रेसलाई र त्यसपछि एमालेलाई हुनेछ । बिना व्यापक जनसहभागिताको संविधानसभाको चुनाव लोकतान्त्रिक चुनाव नभएर ज्ञानेन्द्रशैलीको चुनाव हुनेछ । कांग्रेसजस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी ज्ञानेन्द्र शैलीको चुनाव गराउने वा लोकतान्त्रिक चुनाव गराउने सोच्ने जिम्मा कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिको । पुष्पकमल दाहालको धर्ुत र कुटिल चालमा आफू फस्ने वा त्यो धुर्त्याइ“ र कुटिल चाललाई चिर्दै लोकतान्त्रिक निकास दिने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको का“धमा यो दायित्व आएको छ । नेपाली कांग्रेस भारतको मोहरा र पुष्पकमलको कुटिल चालको शिकारमा फसे मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्ने छ । जनताले अब फेरि द्वन्द्व चाहेका छैनन्, शान्ति चाहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्व चाहेको छ वा शान्ति, दर्ुइ माओवादीको चपेटामा फस्न चाहेको छ वा मुलुकलाई एउटा निर्ण्ाायक निकास दिन चाहेको छ यसको फैसला अहिले नेपाली कांग्रेसको अदालतमा छ । व्यक्तिगत तथा पार्टर्ीी स्वार्थभन्दा मुलुक ठूलो हो, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमा चेतना भया ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top