Free songs
Home / विचार / नेपालमा राष्ट्रियता र गण्ँतन्त्र

नेपालमा राष्ट्रियता र गण्ँतन्त्र

डा. बाबुराम भट्टर्राई
राष्ट्रियता र गण्ँतन्त्र एक-अर्काका बिरोधी अवधारण्ँा हुन् कि पूरक – नेपाली राजनीतिक विमर्श यति महत्वपर्ूर्ण्ँ मुद्दामा अन्योलग्रस्त देखिनु निकै बिडम्बनापर्ूर्ण्ँ भएको छ । राष्ट्रियताको प्रसंग उठ्नेबित्तिकै पर्ूवराजा वा राजतन्त्रको मुख ताक्न खोज्ने र गण्ँतन्त्रको कुरा उठ्नेबित्तिकै विदेशी हात देख्ने वा खोज्ने प्रवृत्ति गण्ँतन्त्र आएको पा“च वर्षपछि पनि प्रवलरुपमा कायम रहनु नेपाली राजनीतिको ज्यादै दुःखद् पाटो हो । समकालीन नेपाली राजनीतिका यी दर्ुइ सबभन्दा महत्वपर्ूर्ण्ँ पहलबारे प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचमा बुझाइको सापेक्ष एकरुपता हासिल नगरी विद्यमान संक्रमण्ँकालको सकारात्मक व्यवस्थापन सम्भवै छैन । साथै र्सार्वजनिक जनमत सिर्जना गर्ने बौद्धिक र सञ्चारजगतले पनि आवेगात्मकढंगले होइन विवेकसंगतढंगले यो अहं मुद्दाको वस्तुवादी निरुपण्ँ गरेर आङ्खनो सामाजिक दायित्व पूरा गर्न ध्यान दिनर्ैपर्छ ।
राष्ट्रवाद मूलतः दर्ुइ प्रकृतिका हुन्छन् । पहिलो, ठूलो शक्तिराष्ट्रले आङ्खनो सामरिक र आर्थिक स्वार्थका लागि साना वा कमजोर राष्ट्रमाथि प्रभुत्व कायम राख्न अपनाउने ठूलो वा बलियो राष्ट्रिय अहंकारवाद, जसको प्रकट रुप उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद आदि हुन्छ । यसको सबभन्दा नांगो र भद्दा रुप जर्मन नाजिवाद हो । यो नाजायज र नकारात्मक राष्ट्रवाद हो । इतिहासमा यसले सयौं युद्ध थोपरेको छ र करोडौं मानिसको ज्यान लिएको छ । दोस्रोे, उत्पीडित राष्ट्रहरुले आङ्खनो स्वाधीनता र स्वाभिमान प्राप्त गर्न वा कायम राख्न बाह्य आक्रमणकारी वा हस्तक्षेपकारी शक्तिविरुद्ध निर्माण्ँ गर्ने प्रगतिशील राष्ट्रवाद वा देशभक्ति । यो जायज र सकारात्मक राष्ट्रवाद हो ।
नेपालमा पृथ्वीनारायण्ँ शाहको नेतृत्वमा चलेको राज्यविस्तार अभियानदेखि सुगौली-सन्धिका बेलासम्मको छोटो कालखण्डमा पहिलो प्रकृतिको उत्पीडनकारी वा नकारात्मक राष्ट्रवाद ‘गोरखाली अहंकारवाद’का रुपमा पैदा भएको थियो । तर, सुगौली-सन्धियता नेपाल निरन्तर रुपमा पहिले अंग्रेज र पछि भारतीय शासकवर्गको हस्तक्षेपकारी उत्पीडनमा पर्दै आएको र पछिल्ला दशकमा अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरुको समेत शोषण्ँ र उत्पीडन थपिएकाले नेपालीमा मुक्तिकामी प्रगतिशील राष्ट्रवादको भावना झाङ्गदिै गएको छ । यहींनेर हामीले नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिले पक्षपोषण्ँ गर्दै आइरहेको सकारात्मक र नकारात्मक, सक्कली र नक्कली, वस्तुवादी र आवेगात्मक ‘राष्ट्रवाद’ को फरकलाई बुझनु आवश्यक छ ।
पहिलो, सामन्ती राजतन्त्रवादी शक्तिहरुको नक्कली ‘मण्डले’ राष्ट्रवाद । सामन्तवाद भनेकै आफूभन्दा माथि वा बलियोको चाकडी र दलाली गर्ने तथा आफूभन्दा तल वा कमजोरलाई हेप्ने र दबाउने प्रण्ँाली वा प्रवृत्ति हो । त्यसैले सामन्त र राजा-महाराजाहरुले राष्ट्रियताका सर्न्दर्भमा पनि जनतामाथि धाक जमाउन मुखले त राष्ट्रियताको कुरा गर्छन् तर भित्रीरुपमा आफूभन्दा बलियो ‘बादशाह’ वा बाह्य शक्तिको चाकडी र दलाली गर्छन् । ‘राजा’ हुनका लागि निश्चित भू-भागमाथि शासन गर्ने अधिकार आवश्यक पर्ने हुनाले राजतन्त्रले आङ्खनै स्वार्थका लागि मात्र भने पनि राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ भनिन्छ । त्यो आंशिक सत्य हो, पर्ूर्ण्ँ सत्य होइन किनकि राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र नभएर मुख्यरुपमा त्यहा“ बसोबास गर्ने जनताको समुच्चता र सामूहिक संकल्प हो । त्यसै हुनाले इतिहासमा धेरै नाम मात्रका राजाहरुले ठूलो बाह्य शक्तिको स्थानीय प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्दै त्यस भू-भागका जनतामाथि शोषण्ँ-उत्पीडन मात्र गर्ने गरेका छन् । भारतमा अंग्रेजहरुको उपनिवेशअर्न्तर्गत साढे पा“च सयभन्दा बढी राजा र रजौटा थिए भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ । नेपालमा पनि पृथ्वीनारायण्ँ शाहपछिका र विशेषतः सुगौली-सन्धिपछिका सबै राजाले अंग्रेज र भारतीय शासकवर्गको लाचार छा“याका रुपमा मात्र काम गरेको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । सबैभन्दा बढी ‘राष्ट्रवादी’ ठानिएका राजा महेन्द्रले समेत पूरै भारतवर्षको ‘राजा’ हुने लोभमा कसरी नेपाललाई भारतमा गाभ्न खोजेका थिए भन्ने गुह्यको रहस्योद्घाटन महेन्द्रवादी खगेन्द्रजंग गुरुङले समेत गरेका छन् । राजा त्रिभुवनको त्यससम्बन्धी इतिहास त सबैलाई थाहै छ । त्यसैले सामन्ती राष्ट्रवाद सोझा जनतालाई ढा“ट्ने र ठग्ने एउटा सजिलो हत्कण्डा मात्र हो भन्नेबारे कसैमा कुनै भ्रम रहनु आवश्यक छैन ।
दोस्रो, पू“जीवादी संसद्वादी शक्तिहरुको नांगो राष्ट्रिय आत्मर्समर्पण्ँवाद । नेपालमा पू“जीवादको विकास सुगौली-सन्धिपछि संरचनात्मक रुपमा नै कुण्ठित रह“दै आएको र दोस्रो विश्वयुद्धताकादेखि मूलतः विदेशी एकाधिकार पू“जीवादको स्थानीय एजेन्टको रुपमा मात्रै धिमा गतिमा हर्ुर्किर्दै आएकाले त्यस्तो दलाल तथा नोकरशाही पू“जीवादको राजनीतिक प्रतिनिधि -मुख्यतः नेपाली कांग्रेस) ले सधैं राष्ट्रिय आत्मर्समर्पण्ँवादी नीति लि“दै आएका छन् । देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक पू“जीवादको कमजोर आधार हुनुको कारण्ँले त्यसो हुनु स्वाभाविकै हो ।
तेस्रो, वामपन्थी, गण्ँतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिले पक्षपोषण्ँ गर्ने प्रगतिशील राष्ट्रवाद । प्रगतिशील राष्ट्रवादले देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको साथसाथै राष्ट्रियताको मुख्य पहरेदार जनता हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या हल गर्न उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, औपचारिक लोकतन्त्रको सट्टा समावेशी-समानुपातिक-सहभागितामूलक लोकतन्त्र र बाह्य एकाधिकार पू“जीवादको उत्पीडन र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण्ँमा जोड दिन्छ । पछिल्लो चरण्ँमा बाह्य हस्तक्षेप र उत्पीडनको प्रकृति नव-औपनिवेशिक बन्दै गएको र आन्तरिकरुपमा वामपन्थी, गण्ँतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिको आत्मगत स्थिति सापेक्षरुपले बलियो हु“दै गएकाले आन्तरिक शक्ति सञ्चय गर्दै बाह्य हस्तक्षेपको साङ्लो खुकुल्याउ“दै लैजाने वस्तुवादी नीति अनुशरण्ँ गर्नु बढी उपयुक्त देखिएको छ । परन्तु वामपन्थी कित्ताकै एउटा संकर्ीर्ण्ँ जडसूत्रवादी प्रवृत्तिले बदलिदो धरातलीय यथार्थ र क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलनलाई बिर्सर्ेेपतनशील सामन्ती शक्तिका आडमा पुरानै दोस्रो विश्वयुद्धकालीन तरीकाले ‘राष्ट्रिय युद्ध’ गर्ने मर्ूखतापर्ूर्ण्ँ र विर्सजनवादी हठ गरिराख्नु बिडम्बनापर्ूर्ण्ँ छ । त्यो बालहठपर्ूर्ण्ँ हर्कतलाई ‘विर्सजनवादी राष्ट्रवाद’ पनि भन्न सकिन्छ ।
यो समग्र पृष्ठभूमिमा नेपालमा गण्ँतन्त्रको विशिष्ट ऐतिहासिक अर्थ र महत्व रहेको कुरालाई आत्मसात् गरिनर्ुपर्दछ । विश्व इतिहासको अहिलेसम्मको सबभन्दा कान्छो गण्ँतन्त्र हुनुको साथसाथै नेपालको विशिष्ट भू-राजनीतिक, ऐतिहासिक, जातिगत, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनाका कारण्ँले पनि यतिवेला गण्ँतन्त्रको प्रश्न कु“जी प्रश्न बन्न पुगेको छ । पहिलो कुरा, सुगौली-सन्धिदेखि कुण्ठित रह“दै आएको र विभिन्न प्रकृतिको राजतन्त्र -राण्ँातन्त्र समेत) अर्न्तर्गत थिलथिलो पर्दै आएको राष्ट्रियताको प्रश्नलाई प्रगतिशील राष्ट्रवादको नीतिअर्न्तर्गत हल गर्न गण्ँतन्त्र अपरिहार्य छ । सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र लिंग र समुदायका जनतालाई एकतावद्ध गरेर देशलाई सबल र स्वाधीन बनाउन गण्ँतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु र सबैखाले सामन्ती अवशेषलाई उन्मूलन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । दोस्रो कुरा, नेपालमा गण्ँतन्त्रबिना राजनीतिक लोकतन्त्र पनि सम्भव छैन र सुरक्षति हु“दैन भन्ने कुरा ०१७ साल र ०५९-०६१ सालका घटनाहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । केही अतिविकसित पू“जीवादी देशहरुमा गहना वा पुतलीका रुपमा राखिएको ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ नेपालको अल्पविकसित सर्न्दर्भमा सम्भव छ“दैछैन । तेस्रो कुरा, नेपालमा उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको संघीय राज्यप्रण्ँाली गण्ँतन्त्रअर्न्तर्गत मात्र सम्भव छ, किनकि ऐतिहासिकरुपमा नेपालमा राजतन्त्र र एकात्मक राज्यप्रण्ँाली पर्यायवाची रह“दै आएका छन् । चौथो कुरा, ‘असली हिन्दुस्तान’को नारामा आधारित नेपाली राजतन्त्रअर्न्तर्गत धर्मनिरपेक्षता सम्भव हु“दै हु“दैन । पा“चौंं कुरा, जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषण्ँ र दलितहरुमाथिको मनुवादी शोषण्ँ(उत्पीडनको अन्त्यका लागि गण्ँतन्त्र अनिवार्य पर्ूवशर्त हो । छैठौं र अन्तिम कुरा, गण्ँतन्त्रबिना नेपालमा सामन्ती उत्पादन प्रण्ँालीको अन्त्य गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पू“जीवादी आर्थिक प्रण्ँालीको निर्माण्ँ र समतामूलक समृद्धिको प्राप्ति सम्भवै छैन । त्यसैले भन्नैपर्ने हुन्छ, नेपालमा कोही पनि सक्कली गण्ँतन्त्रवादी नभइकन सक्कली राष्ट्रवादी, सक्कली लोकतन्त्रवादी, सक्कली संघीयतावादी, सक्कली धर्मनिरपेक्षतावादी, सक्कली महिला तथा दलितमुक्तिवादी र सक्कली विकासवादी बन्नै सक्दैन ।
साभारः नया“ पत्रिका

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top